ताजा खबर

२०२ वर्ष पुरानो गोर्खा भर्तिबारे नयाँ पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव

   २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:४१      3,493 views

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षी टेरिजा मेसमक्ष नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा सैनिक भर्तिसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेर नेपाल-वेलायत सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याउने अनुमान गरिँदैछ ।

२०२ वर्ष पुरानो नेपाल-बेलायत सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी मानिने ब्रिटिस-गोर्खा सैनिकको सम्बन्धमा नेपालको प्रधानमन्त्री तहबाट पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखिएको यो नै पहिलो पटक हो । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव यसका कुनै पक्षबाट आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछन् । यसबारे नेपालको शीर्ष तहबाट भएको औपचारिक पहलले बहसको माग गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २५ वर्षअघि भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकनको औपचारिक प्रस्ताव राख्दा द्विपक्षिय सम्बन्धका बिषयमा ठूलै बहस सिर्जना गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावले त्रिपक्षीय वहस सिर्जना गर्नेछ । ९ नोभेम्वर १९४७ मा बेलायत, भारत र नेपालको राणा सरकारबीच भएको सन्धिले भारतीय र बेलायती फौजमा नेपाली युवाको भर्तिलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

७२ वर्षपछिको प्रस्ताव

गोर्खा सैनिकको वीरता संसार प्रशिद्व छ । गोर्खा सैनिकहरुले दुवै विश्वयुद्ध र पछिल्लो अफगान युद्धदेखि विश्वमा शान्ति वहालीसम्मका मिसनमा वीरता र गौरवका इतिहास रचेका छन् ।

तीनै गोर्खामध्ये खास गरेर पूर्व ब्रिटिस-गोर्खा सैनिक समुदायबाट त्रिपक्षिय सन्धीअनुसार समान व्यवहार नभएको गुनासो चुलिएको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट आएको ७२ वर्ष पूरानो सन्धी नै पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव आफैंमा महत्वपुर्ण मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले मङ्गलबार अपराहृन बि्रटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालय १० डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटवार्तामा ओलीले त्रिपक्षीय सन्धियता परिस्थिति निकै बदलिइसकेकाले बताउँदै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले गोर्खा सैनिकहरू नेपाल-बेलायत सम्बन्धमा सबैभन्दा स्पष्ट देखिने कडी भएको उल्लेख गरेको अर्यालले बताए ।

१७ वर्षपछि औपचारिक भ्रमणमा आएका नेपाली प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रुपमै गोर्खा भर्ति परम्परा र गोर्खा सैनिक परिवारको बिषय उठाएर यो बिषयमा नेपाल गम्भिर भएको जनाउ दिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

गोर्खाहरु गत दुईसय बर्षबाट बेलायतको राष्ट्रिय फौजमा छन् । त्रिपक्षीय सन्धीले गोर्खा रेजिमेन्टहरुलाई ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अंग मान्दै त्यसभित्रका ब्रिटिस र गौर्खा सैनिकको सेवा सुविधा समान हुने भनेको छ । तर, सन् १९९७ अघिका गोर्खाहरुलाई सेवा सुविधामा ठुलो विभेद गरिएको गुनासो छ ।

ब्रिटिस-गोर्खा भुपु सैनिकहरुले समान काम गरेवापत समान सेवा सुविधा र पेन्सनको लागि आन्दोलन गरेको पनि तिन दशक पुग्न लाग्दा पनि माग पुरा नभएपछि त्रिपक्षीय सन्धी खारेजीदेखि गोर्खा भर्ति बन्द गरिनुपर्ने भन्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको बेलायत भ्रमण अगाडी उनीहरुले नेपाल र बेलायतमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुको गुनासो सम्वोधनमा नेपाल गम्भिर बनेको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलिले १० डाउनिङ स्ट्रिट मै दिएका छन् ।

राजीनामा गरेर उत्तराधिकारी कुरिरहेकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गोर्खा भर्तिसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन वा पुर्व गोर्खा समुदायबारे नीतिगत जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा नभएपनि नेपालको चाहना ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेको छ ।

पूर्व ब्रिटिस-गोर्खा सैनिकहरुले यसलाई ऐतिहासिक पहल भनेका छन् । गोर्खा भुतपुर्व सैनिक संगठन -गेसो)का अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहललाई गोर्खा आन्दोलनको ‘उच्चतम सुनुवाई’ को रुपमा अर्थ्याए ।

भारतले के गर्ला ?

भारतको सरकारले बिभिन्न समयमा विविध उदेश्यले खडा गरेको अर्ध सैन्य बलहरुमा काम गरेका नेपालीहरुको गुनासो बेलाबखत सुनिने गरेको भएपनि राष्ट्रिय सेनाका गोर्खा सैनिकहरुले बि्रटिस-गोर्खा सैनिकले जस्तो विभेद भोग्नु नपरेको बुझिन्छ ।

भूपू भारतीय-गोर्खा सैनिक संगठनको गतिविधि औपचारिक कार्यक्रमहरुमा सिमित छ । भारतले आफ्नो फौजमा कार्यरत वा सेवा निवृत्त भारतीय नागरिक र गोर्खालाई समान सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । युद्वमा मारिएका सैनिक परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति समान छ ।

तर, अहिले नेपालले उठाएको गोर्खा भर्तिसम्बन्धी त्रिपक्षिय सन्धी पुनरावलोकन प्रस्तावको तरंगले भारतीय रक्षा रणनीतिकारहरुलाई पनि छुनेछ । सन्धी पुनरावलोकन भएपछि भारत र बेलायतले फौजी जनशक्तिका लागि नेपालसँग फरक-फरक बन्दोबस्तमा बाँधिनु पर्छ ।

द्विपक्षीय स्वार्थ-सम्बन्धका कडीहरुमा अनुदार हुने गरेको दृष्टान्तहरुलाई हेर्दा गोर्खा भर्तिको सम्बन्धमा भारतले जनाउने प्रतिकृया सेवारत र सेवा निवृत्त भारतीय-गोर्खा सैनिकहरुको सन्तुष्टि भन्दा फरक पर्न सक्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारत सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन समेत बुझेका छैनन् । त्यसमा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतले नेपालसँग सन् १९५० गरेको सन्धि प्रतिस्थापन र गोर्खा भर्तिको सन्दर्भ समेत छ ।

के हो त्रिपक्षीय सम्झौता ?

सन् १९४७ मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा त्यहाँ इष्ट इण्डिया कम्पनीको पालादेखि बनेर दुईवटा विश्व युद्वसहित भौगोलिक र वैचारिक स्वार्थ भएका अरु अनेक युद्वमा प्रभावकारी शिद्व भएको १० बटालियन गोर्खा सैनिक थिए । बेलायतले भारत छाड्दा तीमध्ये चार बटालियन गोर्खा लैजाने द्विपक्षिय सहमति भयो ।

७ नोभेम्वर १९४७ मा त्यस्तो सहमति गरेर भोलिपल्ट काठमाडौंको सानो गौचरण (विमानघाट)मा ओर्लिएका भारतीय र वेलायती अधिकारीहरुले ९ नोभेम्वरमा श्री ३ मोहन समशेरसँग नेपाली जवान भर्ति गर्न गरेको सम्झौता नै त्रिपक्षिय सन्धी हो ।

सन्धिले नेपालीहरु नेपाली नागरिकको हैसियतमा गोर्खा पल्टनमा भर्ति हुने र नेपाली नागरिककै रुपमा सेवा निवृत हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसपछिका बुँदा यसप्रकार छन्

सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्कार तथा बिधिहरु हिन्दू धर्म मान्यता अनुसार गरिनेछ ।

भारतीय तथा ब्रिटिस सेनामा रहने गोर्खा सिपाहीले समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन्, तथापी रहनसहन बसाइको अनुसार भत्ता फरक पर्न सक्नेछ ।

शन्तोषजनक कर्तव्यपालन र व्यवहार भएसम्म सबै सैनिकले निवृत्तिभरण पाउने समयसम्म काम गर्न सक्नेछन् ।

सबै गोर्खा सैनिकलाई प्रत्येक तीन तीन वर्षमा नेपाल जानको लागि छुट्टी दिइनेछ ।

गोर्खा सेनाको भर्ना/भर्ति विश्वव्यापी सैनिक नियमअनुसार गरिनेछ ।

गोर्खा सेना पूर्णतया एकीकृत हुन्छन्, जहाँ उनीहरु भर्ति भएका छन् र कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरुलाई भाडाको सिपाही मानिने छैन ।
गोर्खाली सेना हिन्दू, निशस्त्र जनता र नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

यो सम्झौता ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा तथा भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सेनाको लागि मान्य हुनेछ ।

यो सम्झौता नेपाली सेनामा रहेका गोर्खाहरुलाई लागू हुनेछैन ।

नेपाललाई चाहिने प्रतिरक्षा उत्पादन, सैनिक परिवहन र प्रशिक्षणका साथै अरु आवश्यकता पूर्ति गर्न सहायता गरिनेछ
सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि बढाउन सकिने छ । यो सन्धि कुनै एक पक्षले १ वर्षको भाखा दिइ अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

यो व्यवस्था गरेर बेलायतले चार बटालियन गोर्खा सैनिक लगेर मलाया र इण्डोनेसियाको द्वन्दमा होम्यो । त्यसपछि हङकङ सारेको ब्रिटिस-गोर्खा बटालियन अहिले वेलायत र बु्रनाइमा केन्द्रित छ । बेलायतले भर्ति लिँदा सिंगापुरका लागि पनि छान्ने गरेको छ ।

0 0 vote
Article Rating

आजको खबर

Follow Us


साह्रै मज्जाको लेख, आनन्द आयो, आफ्नै गाँउघर पनि सम्झे । धन्य एकेन्द्र सर

Written by Biswasdip Limbu 2020-05-01 22:46:38

outstanding biography of yukta dai, may him long live

Written by ram chandra gurung 2020-01-08 02:54:15

Great achievement, kudos All Gurungs!!!

Written by Aalok Ghonday Ghotaney Konmey 2019-07-09 20:19:54

उस्तै खबर

0 टिप्पणी

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments


खबरको दुनियाँमा तपाई हाम्रै घर आँगनको साथी

सम्पादक : रोश्मी गुरुङ

बजार व्यवस्थापक: रमेश गुरुङ

Find Us

Stay connected and report to us!


NayaBazar, Pokhara, Nepal
+977-9846637284

Shares
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: